27% आरक्षण की मांग को लेकर वैश्य मोर्चा ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को स्मार-पत्र सौंपा

रांची:ओबीसी को 27% आरक्षण देने, वैश्य आयोग का गठन करने, वैश्य समाज की लूटी गई जमीन वापस दिलाने सहित अन्य मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को स्मार-पत्र सौंपा और मांग की कि राज्य के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 15 नवंबर को ओबीसी को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन करने की घोषणा करें तथा अन्य मांगों पर भी शीघ्र सकारात्मक पहल करें। स्मार-पत्र मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को उनके सचिवालय के माध्यम से दिया गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता को उनके आवास में मिल कर दिया गया। वैश्य मोर्चा ने अपने स्मार- पत्र में कहा है कि पहले भी कई बार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक कुछ भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। स्मार-पत्र में छोटे व्यवसायियों की 10 लाख रुपये तक का ऋण माफ़ी और कोरोना काल में जान गवांने वाले परिवार वालों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। स्मार-पत्र में वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु, कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहु, वरीय उपाध्यक्ष संजीव चौधरी, उप-प्रधान महासचिव उपेन्द्र प्रसाद साहु, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेनू देवी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हलधर साहु के हस्ताक्षर है।