किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार कायम,सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है.
धान की ख़रीद पर 2013-14 में 63 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसे बढ़ाकर 1 लाख 45 हज़ार करोड़ किया जा चुका है. इस वर्ष ये आंकड़ा 72 हज़ार करोड़ तक पहुंच सकता है. 1.2 करोड़ किसानों को इससे बीते वर्ष लाभ हुआ था, इस वर्ष इससे 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं.
गेहूं पर सरकार ने 33 हज़ार करोड़ रुपये 2013-14 में खर्च किए गए थे. 2019 में 63 हज़ार करोड़ रुपये और अब यह 75 हज़ार करोड़ रुपये हो गई है. 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है.
बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश 49% से बढ़कर 74% किया जाएगा : निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने ये भी कहा है कि उज्जवला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे.
साल 2021 – 22 में आएगा एलआईसी का आईपीओ : निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि “साल 2021 – 22 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ लेकर आया जाएगा जिसके लिए हम इसी सत्र में ज़रूरी संशोधन कर रहे हैं.”
।राज्य सरकारों के उपक्रम के विनिवेश की अनुमति दी जाएगी
* डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख से बढ़ा कर 5 लाख किया गया था. इसके लिए 1961 के क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव लाउंगी. इससे उन बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा जो अभी तनाव में हैं.
* वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ का आवंटन
* रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ का प्रस्ताव. नैशनल रेल प्लान 2030 तैयार है. इसमें मेक इन इंडिया पर फ़ोकस है. वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक तैयार हो जाएगा.
* सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है.
* डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख से बढ़ा कर 5 लाख किया गया था. इसके लिए 1961 के क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव लाउंगी. इससे उन बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा जो अभी तनाव में हैं.
* आत्मनिर्भर योजना के तहत कई घोषणाएं की गई थी. सरकार ने इस नीति को अनुमति दे दी है. इससे पीएसयू में विनिवेश का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा. इस दिशा में लागू की जाने वाली नीति इस बजट में दी गई है. राज्य सरकारों को भी उनके उपक्रम में विनिवेश की अनुमति दी जाएगी।
हेल्थ सेक्टर पर 2.23 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि साल 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ खर्च होंगे.
इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि “साल 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं. अगर आगे भी ज़रूरत पड़ती है तो वह फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं.”
