रांची:झारखंड राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु पेंशन की राशि में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा का लाभ, अधिवक्ता के निधन के बाद उनके आश्रितों को सहायता राशि प्रदान करने तथा नए निबंधित अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड राशि में बढ़ोतरी करने के ऐतिहासिक फैसले की खुशी में वकीलों ने झारखंड मंत्रालय में जश्न मनाया,
5 लाख रुपये के चिकित्सा बीमा कवर को मिली मंजूरी
झारखंड कैबिनेट ने आज राज्य के 30,000 से अधिक वकीलों के लिए 5 लाख रुपये के चिकित्सा बीमा कवर को मंजूरी दे दी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने 65 साल और उससे अधिक उम्र के वकीलों को हर महीने 14,000 रुपये पेंशन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इसके अलावा, कैबिनेट ने नए अधिवक्ताओं को हर महीने 5,000 रुपये की सहयोग राशि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल वकीलों के साथ हुई एक संवादात्मक बैठक में उनसे किए गए वादे को पूरा किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वकीलों के कल्याण के लिए इस तरह का नियम बनाने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है. यह पूरे देश के लिए एक संदेश है. कैबिनेट की बैठक के बाद वकीलों ने मुख्यमंत्री को माला पहनाकर और फूल भेंट कर आभार व्यक्त किया.
