रांची: आज अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बिजेंदर चौबे महासचिव राममूर्ति ठाकुर व मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने संयुक्त रूप से कहा की के वैश्विक महामारी के परिपेक्ष में कोविड अस्पताल, कोविड वार्ड में कार्यरत कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों में प्रतिनियुक्त प्रदेश के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को एक माह के मूल वेतन का समतुल्य प्रोत्साहन राशि भुगतान करने की मांग की है जबकि उक्त कार्य में लगे चिकित्सक, चिकित्सक कर्मियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान दिए जाने का आदेश सरकार ने कल ही दी है
संघ का मानना है कि राज्य अंतर्गत व्याप्त कोविड-19 आपदा में जन सामान्य की सेवा में विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन , उपायुक्त के आदेश अनुसार काफी संख्या में शिक्षकगण कोविड टेस्टिंग सेंटर, वैक्सीन सेंटर ,कोविड रिलेटेड सेंटर ,टेस्टिंग वर्क, कोवीड अस्पताल, वार्ड कोविड, कार्यालय सिविल सर्जन कंट्रोल रूम, ऑक्सीजन सिलेंडर भंडारकर, आइसोलेट सेंटर, सदर अस्पताल आदि स्थानों ,
कार्यों में प्रतिनियुक्त शिक्षक गण भयावह परिस्थितियों में भी अपनी मजबूत और ईमानदारी पूर्वक सेवा दे रहे हैं तीन तीन शिफ्ट में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रात्रि पाली में भी दस दस घंटो की नियमित सेवा, बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के निरंतर सेवा, चिकित्सा संबंधी कार्यो का अनुभव नहीं रहने के बावजूद कोविड पॉजिटिव सशंकितो के संपर्क में आने की जोखिम पूर्ण सेवा मजबूती और ईमानदारी के साथ निभा रहे है इसके बावजूद ध्यान देना चाहेंगे कि उस कार्य स्थलों पर प्रतिनियुक्त चिकित्सक कर्मियों के लिए सरकार के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार परिवार कल्याण विभाग के संकल्प संख्या 547 दिनांक 1 मार्च 2021 के द्वारा एक माह के वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है
जबकि स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा कर्मियों का मूल कार्य उक्त स्थानों कार्यों की है लेकिन शिक्षा विभाग के शिक्षकों की सेवा चिकित्सा विभाग में चिकित्सा कर्मियों के साथ लिए जाने के बावजूद शिक्षकों को उक्त संकल्प के लाभ से पृथक अलग रखा गया है इस प्रकार शिक्षकों से चिकित्सा कर्मियों के साथ उन जैसा ही सेवा लिए जाने के बावजूद समतुल्य प्रोत्साहन राशि से वंचित रखना न्याय उचित प्रतीत नहीं होता संघ का मांग है की विकट परिस्थितियों में कोबिड कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृति की जाय नही तो एकबार हम लोगो को इस विकट परिस्थितियों में इस कार्य से अलग होने को मजबूर किया जाएगा।
