रांची:मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के आवेदन अब ऑफलाइन भी जमा होंगे। महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत भवनों में इसे हाथोंहाथ जमा कर सकेंगी। इसके बाद इन आवेदनों को कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी जारी रहेगी। यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत झारखंड सरकार 21 से 50 साल तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए देगी। बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
दरअसल अभी ये आवेदन ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। सर्वर पर लोड बढ़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी से शिविर में महिलाओं की लंबी-लंबी कतार लग रही है। उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि ऑफलाइन आवेदन जमा करने से भीड़ कम होगी और महिलाओं को सहूलियत होगी। एक अन्य फैसले में सरकार ने कृषि ऋण की राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी है। साथ ही फसल बीमा योजना को 2024- 25 में कार्यान्वित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना व आयुष्मान योजना के तहत सरकारी चिकित्सा संस्थानों को मिलने वाली के उपयोग की भी स्वीकृति दी है। इस राशि का 25 फीसदी हिस्सा डॉक्टर को कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा 75 फीसदी हिस्सा पारिश्रमिक, दवा खरीद और अस्पताल के विकास पर खर्च होगा।
