रांची:विधानसभा में बजट पेश होने के दौरान जिस तरह भाजपा के लोगों ने झारखंड के संसदीय इतिहास को शर्मशार किया, उसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट गांव और शहर को समृद्ध बनायेगी।
झारखंड बजट 2021-22 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि बजट कृषि, रोजगार और गांवों का बजट है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक मंदी के वाबजूद पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष बजट का आकार 91277 करोड का है जो पिछले बजट की तुलना में 4893 करोड़ अधिक है। यह बजट दर्शाता है कि महागठबंधन की सरकार अपनी किये गये वायदों पर सकारात्मक पहल के लिए प्रतिबद्ध है, जहां कोरोनाकाल में केन्द्र द्वारा झारखंड को अपेक्षित मदद नहीं मिलने के बावजूद भी वित्त मंत्री डाॅ रामेश्वर उरांव ने ग्रामीण अर्थव्यस्था को बढ़ावा देने के लिए 18653 करोड़ रूपया का प्रावधान किया।
इससे जहां एक ओर राज्य के प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोजगार मुहैया होगा। वहीं मनरेगा मजदूरी में 31 रूपये की वृद्धि कर यह साबित किया कि रोजगार और विकास हमारी प्राथमिकता है।
श्री सिन्हा ने कहा कि कृषकों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना तथा कृषकों को बाजार उपलब्ध कराना, हर प्रखंड में सोलर संचालित डीप बोरिंग कर सिंचाई की व्यवस्था, पर 2145.86 करोड़ का बजट लाया गया है। वहीं 02 करोड के लागत से 5000 गृहवाटिका विकसित की जाएगी। गृरूजी किचन नामक नई योजना की शुरूआत यह भी दर्शाता है कि सरकार इस राज्य में लोगों को भूख नहीं देखना चाहती है।
श्री सिन्हा ने कहा कि लगातार प्रयासों से अब राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। ग्राम पंचायतों के लिए 1618 करोड का आवंटन, पंचायती व्यवस्था को सुढृढ़ कराने में कारगार साबित होगा। अतः यह बजट झारख्ंाड के इतिहास में सबसे सराहनीय और संतुलित बजट पैश किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डाॅ रामेश्वर उरांव बधाई के पात्र है।
