भाजपा ने जेपीएससी 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा में भारी गड़बड़ी का लगाया आरोप
रांची:जेपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात किया है। महामहिम से मुलाकात के दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा जिसके तहत जेपीएससी द्वारा आयोजित 7 वीं से 10वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों के बाद उजागर भ्रष्टाचार की जाँच सीबीआई से कराने एवं आयोग के वर्तमान अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग किया है। पीटी परीक्षा में गड़बड़ी स्व संबंधित ज्ञापन के माध्यम से बिंदुवार मांग किया है जिनमें…
1. प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा जारी CUT-OFF से कम अंक लाने वाले कई छात्रों को पास कर दिया गया और अधिक अंक लाने वालों को फेल कर दिया गया।
2. इस प्रारंभिक परीक्षा में यह भी देखा गया कि कई परीक्षा केंद्रों से क्रमवार रोल नम्बर से छात्र पास हुए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य के वित्त मंत्री जी के क्षेत्र के परीक्षा केंद्र शामिल थे जहाँ परीक्षा केंद्रों पर CCTV भी नहीं था और न ही प्रशासन द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई।
3. जब भाजपा के विधायको, कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने इतने बड़े पैमाने पर हुई इन गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाई तो राज्य सरकार के इशारे पर उनपर लाठीचार्ज कर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया।
4. पार्टी द्वारा आंदोलन करने और प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी के द्वारा प्रेसवार्ता कर गड़बड़ियों को जनता के सामने लाने के बाद आयोग ने दबाव में आकर रिजल्ट जारी होने के 40 दिन बाद 49 छात्रों को फेल कर दिया जो नवंबर को पास घोषित किये गये थे. वह भी इस तर्क पर की इनकी OMR Sheet ( Answer Sheet) आयोग के पास है ही नहीं, तब सवाल यह है कि आखिर इतने बच्चों की OMR Sheet गयी कहाँ और किन अधिकारियों के मिलीभगत के कारण इनकी OMR Sheet गायब हुई।
5. आयोग ने खुद अपनी परीक्षा नियमावली का भी पालन नहीं किया है, जिसकी कंडिका 30 में यह साफ है कि प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों का OMR आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना है, जो अब तक नहीं किया गया है.
6. सूचना है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न परीक्षा आयोजित होने के पूर्व ही व्हाट्सएप्प पर वायरल हो गये थे जिससे इस परीक्षा की पारदर्शिता बिल्कुल समाप्त हो जाती है।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि राज्य के होनहार युवक-युवतियां आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं परंतु सरकार इन्हें पुलिसिया रौब और मुकदमों के दबाकर इनका भविष्य खराब करना चाहती है।
प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल रमेश बैस से अनुरोध किया कि आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त कर पूरे प्रकरण की जाँच सीबीआई से कराने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, बालमुकुंद सहाय, प्रदेश मंत्री व विधायक नवीन जायसवाल, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू, विधायक भानु प्रताप शाही और सोशल मीडिया सह प्रभारी राहुल अवस्थी शामिल थें।
