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भाजपा का मूल मंत्र जुमलेबाजी, वायदाखिलाफी और जनभावना का अपमान:कांग्रेस

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि को कांग्रेस पार्टी पर कोई टिप्पणी करने के पहले अपने गिरेबां में झांक कर देख लेना चाहिए। प्रदेश प्रवक्ताओं ने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र जुमलेबाजी, वायदाखिलाफी और जनभावना का अपमान है। केंद्र की सरकार अब सिर्फ उच्चतम न्यायालय के आदेश और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुझाव तथा जनदबाव पर ही काम कर रही है। कांग्रेस को कोसने के बजाय भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री को यह बताना चाहिए कि महंगाई कब कम होगी, किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा और सीमा पर लगातार हो रहे हमले से देश कब सुरक्षित होगा।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि केंद्र में सत्ता में आने के लिए भाजपा ने जुमलेबाजी का सहारा लिया और अब सत्ता में बने रहने के लिए जांच एजेंसियों और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि को यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता में आने के लिए भाजपा ने पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमत को आधी करने, विदेशों में जमा काला धन को वापस लाने और किसानों की आय दोगुनी करने का भरोसा दिलाया था। लेकिन आज सच्चाई सबके सामने हैं, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के ऊपर पहुंच गयी है, रसोई गैस की कीमत भी लगभग 900 रुपये हो गयी। देश के अन्नदाता तीन नये कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर आंदोलनरत है।

प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि आज यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ही देश में शासन चल रहा है। केंद्र सरकार की नाकामियों की वजह से अदालत को हर मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमणकाल में भी जनभावना का अनादर करते हुए उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर कर कोरोना संक्रमितों के आश्रितों को मुआवजा देने से इनकार किया, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय का इस संबंध में स्पष्ट आदेश आ चुका है, इसलिए बिना विलंब किये संक्रमितों के आश्रितों को केंद्र सरकार तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराये।

प्रदेश प्रवक्ता डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अब सिर्फ जनदबाव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा दिये गये सुझावों पर ही चल रही है, परंतु दिक्कत की बात यह है कि राहुल गांधी जो सुझाव देते है,उसे मानने में भाजपा नेता काफी विलंब कर देते हैं, जिसके कारण जन दबाव बढ़ता जाता है और अदालत को भी आदेश देना पड़ता है।

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