रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अनलॉक-1 को लेकर मांगे गये सुझाव को लेकर पार्टी कोटे से सरकार में शामिल मंत्रियों, कई विधायकों और सांसदों तथा पार्टी पदाधिकारियों के साथ दूरभाष पर विचार-विमर्श किया।
पार्टी की ओर से 22 अप्रैल से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू करने और 16 मई से 3 जून तक कई अन्य पाबंदियों को लागू कर कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में काफी हद तक सफलता हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के धीमी पड़ जाने के बावजूद अभी आवश्यकता बरतने हुए जीवन और जीविका दोनों के बचाव को लेकर कई सुझाव भी दिया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया जा रहा प्रयास काफी सराहनीय है। परंतु अभी यह भी सच्चाई है कि अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए आवश्यक एहतियात और सतर्कता बरतने की जरूरत है। परंतु लोगों की जीविका भी बची रहे, इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाये जाने की जरुरत है। इसलिए पाबंदियों को लेकर कुछ छूट देने पर विचार किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत अभी दोपहर 2 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुल रही है, लेकिन लोगों की जरुरतों को ध्यान में रखकर कई अन्य व्यवसाय को भी छूट दिया जा सकता है और दुकान खोलने की अवधि दोपहर दो बजे से बढ़कर शाम 6 बजे तक किया जाना चाहिए, ताकि लोगों का व्यवसाय सही तरीके से हो सके।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि लोगों का जीवन के साथ जीविका बची रहे, इसके लिए छूट आवश्यक है, परंतु मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टसिंग समेत अन्य गाइडलाइन का सख्ती से पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान के संचालक, शिक्षकों के अलावा 18वर्ष से अधिक उम्र के पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, टीका लगने से कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम हो सकेगा।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि गरीब तबके के लोगों के जीविकोपार्जन के लिए छूट आवश्यक है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा बाहर से आने वाले सभी लोगों का कोरोना जांच हो और ऐसे लोगों को आइसोलेशन में रखने का आदेश बरकरार रहना चाहिए। डॉ राजेश गुप्ता ने कहा राज्य के कई सरकारी कार्यालयों में कार्य बाधित है अतः 40% उपस्थिति के साथ कार्यालय प्रारंभ किया जाना चाहिये, विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में प्रतिबंध फिलहाल जारी रखना श्रेयस्कर होगा, 10 जून के बाद स्थिति की समीक्षा कर आगे का कदम उठाया जाना चाहिए।
