मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को 17 सुत्री माँग पत्र सौंपा
राँची: दिनाँक 25 फरवरी 2021 को राँची जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक प्रतिनिधिमंडल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी से उनके आवास पर मिला और अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए 17 सुत्री मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र के माध्यम से मंत्री को बताया कि झारखंड राज्य में मोमिनों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। राज्य में बुनकर आयोग नही होने के कारण बुनकरों की आर्थिक स्थिति और भी खराब होती जा रही है। वहीं राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन नही होने के कारण राज्य के मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों एवं छात्राओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि शिक्षा विभाग की लापरवाही और झारखंड अधिविद परिषद की तानाशाही के कारण 2020 के आलिम और फ़ाज़िल की परीक्षाओं का आयोजन अभी तक नही हुआ है।
मंत्री से मांग की गयी कि झारखंड में शीघ्र बुनकर आयोग और मदरसा बोर्ड का गठन किया जाय
जिस के कारण राज्य भर के लगभग 8 हज़ार छात्र एवं छात्राएं प्रभावित हैं। मंत्री से मांग की गयी कि झारखंड में शीघ्र बुनकर आयोग और मदरसा बोर्ड का गठन किया जाय साथ ही छात्र हित में अलीम और फ़ाज़िल परीक्षाओं का आयोजन शीघ्र कराई जाय। प्रतिनिधिमंडल ने माँग पत्र के माध्यम से राज्य में लंबित उर्दु शिक्षकों की बहाली , मोब लिंचिंग के खिलाफ क़ानून बनाने, 15 सुत्री प्रोग्राम समिति का पुनर्गठन करते हुए सक्रिय करने,उर्दू अकैडमी का गठन सहित अल्पसंख्यकों से जुड़ी अन्य मांगें की। मंत्री हफीजुल हसन ने आश्वासन दिलाया कि मांगों को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में रखा जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष शमीम अख्तर आजाद , प्रधान महासचिव मुख्तार अंसारी, उपाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, मौलाना अनवारुल हक़, जाकिर हुसैन , अब्दुल्लाह हबीब, मोहम्मद फिरोज आलम, महासचिव सह प्रवक्ता ज़फ़र इमाम अंसारी और कोषाध्यक्ष अख्तर हुसैन शामिल थे।
