रांची:झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू ने कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश द्वारा रोजगार के मसले पर गठबंधन सरकार पर आरोप लगाने की बजाय यह बताना चाहिए कि पूर्ववर्ती रघुवर दास शासन में किस तरह नियोजन नीति को उलझा कर रख दिया गया। पिछली सरकार में युवाओं को रोजगार के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया गया और अनुबंध पर काम निकाल कर बाद में युवाओं को भटकने के लिए छोड़ दिया गया। अब हेमंत सोरेन सरकार में सारी बिगड़ी चीजों को ठीक किया जा रहा है और जल्द ही राज्य सरकार सभी वायदे को पूरा करने का काम करेगी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि रघुवर दास ने जिस तरह से अपने निजी स्वार्थ में नियोजन नीति से लेकर युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर ठगने का काम किया था, वह सर्वविदित है। हर विभाग की व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया और बिना कोई नीति बनाये रोजगार के सवाल को इस तरह से उलझा दिया गया कि पांच वर्षां में एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं लेकिन पाई थी इसका भी जवाब भाजपा को देना चाहिए। छठी जेपीएससी का रिजल्ट भी अब निकला, तो पिछली सरकार की नीतियों के कारण यह मामला भी अब तक अदालत में उलझ गया है। इसी तरह से पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका, मनरेगा कर्मियों, जिला पुलिस,शिक्षक नियुक्ति तथा पंचायत सचिव नियुक्ति में भी गड़बड़ी की गयी। अब इन सारी चीजों को सुधारने का काम किया जा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि जज उत्तम आनंद की मौत दुःखद है, इस मामले में सरकार ने तुरंत एडीजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया और बाद में मामले के जल्द से जल्द उदभेदन के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। इसके बावजूद एक जज की मौत को राजनीतिक रंग देकर भाजपा ने अपने नापाक राजनीति मंशा का उजागर कर दिया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि विधि व्यवस्था के मसले पर सवाल उठाने वाले भाजपा नेताओं को यह आंकड़ा भी पेश करना चाहिए कि जितने भी आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, उन सभी का उद्भेदन कर लिया जा रहा है और पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार में अपराध तथा नक्सल घटनाअें पर अंकुश लगा है।पांच वर्षों के रघुवर काल में नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट में पूरे देश में अपराध के मामलों में झारखंड सबसे आगे था और केन्द्र सरकार के कार्यों को देखे तो 34 प्रतिशत अपराध और उत्पीडऩ की घटनाओं में इजाफा हुआ है,दलित महिलाओं के ऊपर 20 प्रतिशत अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
