रांची: हेमंत कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इनमें झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण वसूली संशोधन नियमावली-2022 के नियमों में बदलाव को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा राज्य के श्रेष्ठ और वृद्ध कलाकारों को मासिक मानदेय मिलेगा. पहले जिन्हें 1000 मिलता था अब 4000 मिलेगा. जिन्हें 4000 मिलता था, अब उन्हें 8000 मिलेगा.इसके अलावा, जेबीवीएनएल के ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को जिनकी खपत 5 किलोवाट तक है उन्हें राहत दी गई है. कृषि उपभोक्ताओं को भी वन टाइम सेटेलमेंट योजना का लाभ मिलेगा. मनरेगा मद से बिरसा सिंचाई उपसंवर्धन योजना शुरू करने की स्वीकृति दी गई है. 1 साल में एक लाख कूप बनाने का लक्ष्य रखा गया. रांची सीवरेज परियोजना zone-1 के शेष कार्य की योजना अब राज्य मद से करायी जाएगी.
नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग की तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल (चाईबासा) और संताल प्रमंडल (दुमका) में दो आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी. इसमें 195.15 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा कैबिनेट ने झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी है. महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तर्ज पर इसका गठन किया जाएगा. इसमें राज्य सरकार के आईटी डिपार्टमेंट का 45%,
महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन का 15% और राज्य के विश्वविद्यालयों का 40% शेयर होगा.
राज्य के सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के प्रोन्नति को मिली स्वीकृति दी गई है. पंचायत सचिवालय में अब प्रज्ञा केंद्र व लाइब्रेरी खोला जाएगा. झारखंड पुलिस के लिए 3179 इंसास राइफल और 4767 51mm मोटर खरीदने की स्वीकृति दी गई है. जिला वार नियुक्ति के लिए आरक्षण के संशोधन को स्वीकृति. EWS को 10 % आरक्ष्ण देने की स्वीकृति दी गई है. 1000 प्राथमिक केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अपोलो का चयन किया गया. रांची के पंडरा से कांके तक 5.5 किलोमीटर सड़क के 4 लेन योजना को स्वीकृति दी गई.
