रांची: बिना कोई नियोजन नीति के राज्य में हो रहे नियुक्तियों में दूसरे राज्यों के लोगों कि हो रही नियुक्ति एवं अल्पसंख्यक अधिकारियों के स्थातरंण पदास्थापन में होनी वाली भेदभाव के खिलाफ आजसू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में रांची जिला के कांके, रातू, नगड़ी, बुढ़मू, मांडर, चान्हो,ओरमांझी के आजसू पार्टी कार्यकर्ता के साथ आजसू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया अध्यक्षता करते हुए आजसू पार्टी के केन्द्रीय संगठन सचिव एस अली ने कहा कि झारखंड के संसाधनों और नौकरी में आदिवासी मूलवासी का ही अधिकार है लेकिन चम्पई सोरेन सरकार झारखंडी भावनाओं के दरकिनार कर गैर आरक्षित पद दूसरे राज्यों के लोगों के लिए सुरक्षित कर दिया है।
वर्तमान पीजीटी शिक्षक और जुनियर इंजिनियर नियुक्ति में बड़े पैमाने पर उतर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और दिल्ली के लोगों को सरकार द्वारा नियुक्त पत्र दिया गया जो निंदनीय है और झारखंडी युवाओं के अधिकार छीनने जैसा है।
सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर वर्ष 2013 एवं 2016 में टेट उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को नजरंदाज कर पहले प्रारम्भिक विधालयों के लिए रिक्त सहायक शिक्षक पद का नाम बदला और ग्रेड पे आधा किया उसके बाद उर्दू सहायक शिक्षक के खाली 3712 पदों का नाम सहायक आचार्य कर दिया वहीं ग्रेड पे 4200 को घटाकर 2400 कर दिया, सरकार के इस निर्णय से युवाओं में निराश है।
सरकार द्वारा अल्पसंख्यक अधिकारियों के स्थानांतरण पदास्थापन में खुलेआम भेदभाव और ज्यादती कि जा रही है।
सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आमलोगों के बीच जाए और साथ लेकर आंदोलन करें।
बैठक में जियाउद्दीन अंसारी, नौशाद आलम, अब्दुल गफ्फार, एकराम हुसैन, अफताब आलम, जावेद अंसारी, इमरान अंसारी, अबु रेहान, अब्दुल बारी, शेख अयुब, नसीम अंसारी, फिरोज अंसारी आदि शामिल थे।
