रांची:महागठबंधन सरकार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करे एवं SC को 15 व निजी क्षेत्रों में 75 फीसदी आरक्षण लागू करें तथा अपने संसाधनों से जातीय जनगणना कराये मंत्री हफीजुल हसन ने कहा झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच ही 27 फीसदी आरक्षण की मांग कर रही है। सरकार इसको लेकर गम्भीर है, परिणाम जल्द दिखेगा। उन्होंने शिक्षा और कृषि पर भी लोगों को ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा ओबीसी समाज को शैक्षणिक रूप से आगे आना होगा तभी समाज विकसित हो सकता है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है।
कार्यकारी अध्यक्ष आबिद अली ने कहा- ओबीसी आरक्षण मंच राज्यभर में पूरी एकता और ततपरता के साथ कार्य कर रही है। हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे।
केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा– ओबीसी आरक्षण मंच राज्य में सामाजिक विकास और परिवर्तन के लिए संकल्पित है। पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक मंच पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगा। JPSC अध्यक्ष अमिताभ चौधरी नियुक्तियों में OBC के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कुल 252 सीट में से OBC-1 को 20 एवं OBC-2 को मात्र 13 सीट दिया गया जबकि EWS को 19 सीट दिया गया है। यह राज्य के OBC के साथ भारी भेदभाव है। हेमंत सोरेन सरकार अविलंब अमिताभ चौधरी को हटाये नहीं तो उनके विरुद्ध आंदोलन किया जायेगा। जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र बनाने में भी सदर से लेकर प्रखंड स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत से धांधली एवं बिचौलिए हावी हैं। सरकार इस पर संज्ञान ले और सभी जिलों के उपायुक्त को उक्त प्रमाण पत्र बनाने के कड़े निर्देश दे। इसके लिए नियमों को सरलीकरण कर बाधाओं को दूर करे।वक्तागण-प्रवक्ता डॉ मुजफ्फर हुसैन, रमजान कुरैशी, वंश लोचन राम, दीनानाथ डॉन, मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर, कासमी, जबीउल्ला, रविन्द्र भारती, बीएल पासवान समेत विभिन्न जिलों से आये जिलाध्यक्ष।संचालन-कार्यकारी अध्यक्ष आबिद अली धन्यवाद ज्ञापन-उपाध्यक्ष बीएल पासवान
महासम्मेलन में 15 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया-
1. ओबीसी को 14 % से 27 % एवं अनुसूचित जाति को 10 % से 15 फीसदी आरक्षण लागू कर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे तथा निजी क्षेत्रों में नौकरी, पेशा में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए ।
2. राज्य सरकार स्वयं अपनी व्यवस्था से राज्य में जातिगत जनगणना कराए अथवा विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को अनुशंसा करे ।
3. राज्य में परिसीमन के तहत विधानसभा का सीटें 150 की जाय तथा विधान परिषद का गठन करने हेतु प्रस्ताव पारित कर केंद को अनुशंसा करे ।
4. राज्य में आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु स्थानीय नीति में सरलीकरण की जाय ।
5 .आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य इलाज हेतु समुचित लाभ के लिए सभी तरह के राशन कार्डधारियों को मान्यता दी जाय ।
6. सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में OBC/SC/ST/Minorities के छात्र छात्राओं को निशुल्क नामांकन एवं छात्रवृत्ति
7. राज्य में मेयर और जिला परिषद अध्यक्ष पद पर 27 % OBC के लिए सीट आरक्षित किया जाए तथा ST SC की भांति OBC को 27 फीसदी लोकसभा एवं विधानसभा की सीटें आरक्षित करने हेतु केंद्र सरकार को अनुशंसित करे ।
8. स्वास्थ चिकत्सा आयोग,जनजातीय विकास निगम,विस्थापन आयोग एवं किसान आयोग का गठन किया जाये।
9. राज्य सरकार में 5 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को अविलंब स्थायीकरण किया जाये।
10. झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों की तृतीय एवं चतुर्थ कोटि के नौकरियों में स्थानीय युवकों को 100% आरक्षण दिया जाये।
11. वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर वित्त सहित किया जाये।
12. राज्य के सभी थानों में महिलाओं के लिए महिला थाना बनाया जाये।
13. दस्तकारों/बुनकरों के समस्याओं के समाधान के लिए बुनकर आयोग का गठन किया जाये।
14. राज्य के सभी जिलों में ST/SC/OBC/Minority छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था किया जाये।
15. आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य इकाई हेतु समुचित लाभ के लिए सभी तरह के राशन कार्डधारियों को मान्यता दी जाये।झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का आगामी कार्यक्रम–
जिला स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत
चतरा -3 अक्टूबर, 2021
कोडरमा -21 नवंबर, 2021
रामगढ़ -12 दिसंबर, 2021
चरणबद्ध रथ यात्रा– 10 अप्रैल-12 जून 2022
प्रमंडलीय सम्मेलन- 21 अगस्त 2022 से
संथाल -21 अगस्त, 2022 को
कोल्हान -4 सितंबर, 2022
पलामू -18 सितंबर, 2022
हजारीबाग -9 अक्टूबर, 2022
रांची -3 अक्टूबर, 2022
ओबीसी चेतना रैली-18 दिसंबर, 2022
