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केंद्र के तर्ज पर पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 10 रुपये कम करे राज्य सरकार : दीपक प्रकाश

हेमन्त सरकार के खाने के दाँत और दिखाने के दाँत और, घड़ियाली आँसू बहाना बंद करे।

रांची:भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार और उसमें शामिल दल झामुमो,कांग्रेस और राजद के पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने की दिशा में दोहरा चरित्र उजागर हुआ है।इस सरकार में खाने के दांत और हैं और दिखाने के और।कल तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में बृद्धि को लेकर हाय तौबा मचाने वाली पार्टियों को आज लगता है सांप सूंघ गया है।100करोड़ से ज्यादा टीकाकरण के बाद कोरोना संक्रमण में देशव्यापी कमी आई है।देश और प्रदेशों में अब अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हुई है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को बड़ी राहत दी है फिर ऐसे में अब झारखंड सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह वैट घटाकर आम लोगों को राहत प्रदान करें।उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों के अलावा अन्य कई राज्यों ने वैट घटाकर जनता को दोहरी राहत प्रदान करने का काम किया है फिर झारखंड सरकार को इससे आपत्ति क्यों ?उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर 22प्रतिशत वैट एवम 1रुपये सेस के साथ पेट्रोल में 17 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 12.50रुपये प्रतिलीटर जनता के पॉकेट से वसूल रही है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आग्रह पर 14 एनडीए शासित राज्यों ने अपने हिस्से के टैक्स में कटौती की है। कुछ गैर एनडीए राज्य जैसे उड़ीसा,सिक्किम राजस्थान ने भी कटौती की है परंतु झारखंड सरकार चुपचाप बैठी है।उन्होंने कहा कि इससे लगता है कि राज्य सरकार केवल बोलने में विश्वास करती है करने में नही।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनहित में पेट्रोल से 5रुपये एवम डीजल से 10रुपये की कीमत की कटौती करते हुए जनता को बडी राहत दी है साथ ही राज्यों से भी अपने हिस्से के टैक्स में कटौती करने का आग्रह किया है।उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने से इंकार करना साफ बताता है कि यह सरकार पूरी तरह जनविरोधी और किसान विरोधी है।उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बेवजह हल्ला बोलने वाली झारखंड सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। पहले झारखंड के वित्त मंत्री जी कहते थे केंद्र पहले एक्साइज शुल्क कम करे तब राज्य सरकार विचार करेगी। अब जब केंद्र ने उत्पाद शुल्क कम कर दिया है तो फिर एक नया तराना।उन्होंने कहा कि दूसरों पर ठीकरा फोड़ना कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की पुरानी आदत रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। अगर वास्तव में कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां जनता की हितैषी हैं तो तत्काल बयानबाजी बंद कर वैट कम कर आम जनता को राहत प्रदान करें।उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने को लेकर झारखंड सरकार में शामिल सहयोगी पार्टी कांग्रेस का तर्क बेतुका है कि केंद्र सरकार द्वारा बकाया जीएसटी नहीं देने से फैसले लेने में परेशानी आ रही है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जरा यह बताएं कि बीएमडब्ल्यू और झारखंड के मंत्रियों के लिए आलीशान बंगले बनाने में कोई परेशानी नहीं आ रही क्या ? बात जब आम जनता और किसानों की हो तब ही इन्हें परेशानी नजर क्यों आती है ?

जेपीएससी पीटी परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो।

जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई धांधली पर सरकार को आड़े हाँथो लेते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रिजल्ट से साफ झलक रहा है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है।इतना ही नही मुख्यमंत्री के गृह जिला साहेबगंज ,वित्त मंत्री का गृह जिला लोहरदगा और लातेहार के परीक्ष केंद्र धांधली में शामिल है।इससे स्पष्ट झलकती है कि राज्य सरकार जेपीएससी को भ्रस्टाचार में झोंकना चाहती है।उन्होंने कहा कि जेपीएससी की साख गिरी है पीटी परीक्षा की निष्पक्ष जांच कराकर युवाओं को न्याय देने का काम करे राज्य सरकार।रद्द परीक्षाओ के परीक्षर्थीयों को न्याय मिले ,नही तो आंदोलन करेगी भाजपा।रद्द परीक्षा पर बोलते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष नियुक्ति वर्ष घोषित किया है और इस वर्ष नियुक्ति देने के बजाय नियुक्ति छीनने का काम कर रही है।राज्य सरकार ने कारा वाहन चालक,उत्पाद सिपाही, विशेष शाखा आरक्षी , ANM की नियुक्ति ,स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा को रद्द कर राज्य सरकार ने झारखंड के युवाओ को धोखा देने का काम किया है।उन्होंने कहा कि भाजपा प्रभावित बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी।पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने को लेकर भाजपा ने सभी जिलों में सौंपा ज्ञापन।पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि भाजपा इस पर गंभीर है और आज सभी जिलों में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा गया।

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