इन मांगों को लेकर मार्च निकाला गया
रांची:झारखंड राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामकाम ने पिछड़ी जाति को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाए संवैधानिक अधिकार से जुड़ा आरक्षण सिर्फ आर्थिक नहीं प्रतिनिधित्व और भागीदारी हक दिया जाए पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी राज्य में है जबकि उनकी सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है सरकारी सेवा एवं पदों में प्रतिनिधित्व बहुत कम है
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से उनका मांग है पिछड़ों को राष्ट्रीय मानक झारखंड सरकार के गजट असाधारण अंक संख्या,296,29नवम्बर 2001 एवं झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्रांक 64/ के आधार पर आरक्षण का लाभ देने का सुनिश्चित करें
