रांची:प्रदेश कांग्रेस कमिटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दूबे ने कहा है कि भवन निर्माण विभाग राज्य को दीमक की तरह चाट रहा है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है भवन निर्माण विभाग।पिछले 22 वर्षों में इस विभाग ने भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसकी मोक्कमल जांच करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा यह पहली बार नहीं है जब इस विभाग की अनियमित्ताओं को लेकर आवाज नहीं उठाई है,हमने कई बार आन्दोलन भी किया है एवं आरटीआई के माध्यम से जानकारी भी मांगा था जो आजतक उपलब्ध नहीं कराया गया।
कांग्रेस नेता आलोक कुमार दूबे ने कहा 22 वर्षों में भवन निर्माण विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची जल्द ही ईडी को एवं मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी,इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
आलोक दूबे ने कहा 22 वर्षों में अगर देखा जाए तो 5 से 7 ही संवेदक हैं जो पूरे बजट का 80 प्रतिशत काम करते हैं और इनकी गठजोड़ इतनी मजबूत है कि ये जो चाहते हैं विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक वहीं होता है।नये संवेदक को तो विभाग में प्रवेश ही नहीं मिलता है।टेंडर के पहले काम समाप्त हो जाता है।अगर कोई संवेदक गलती से टेंडर डाल दिया तो उसे वापस कराया जाता है।नये संवेदक रजिस्ट्रेशन का कागज लेकर घूमते रह जाते हैं।
आलोक दूबे ने उदाहरण देते हुए कहा है कि भवन निर्माण विभाग प्रमंडल-1 आमंत्रण सूचना संख्या 60/2022-23 एवं प्रमंडल-2 आमंत्रण सूचना संख्या 75/2022-23 के मातहत लगभग 11 करोड़ का दैनिक साफ सफाई का टेंडर 27 मार्च को होगा जिसमें 31 ग्रुप है और ये सभी टेंडर उन्हीं को हासिल होगा जो पिछले 22 वर्षों से काम कर रहे हैं,नये लोगों को अवसर नहीं मिलता है।नये संवेदक को जटिल नियम व कानून लगाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। वर्ष 2023 के कार्यों की ये सिर्फ शुरुआत है।इस संदर्भ में जब मैंने भवन 1 के कार्यपालक अभियंता अखिलेश कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा जो करना है कर लीजिए सीधा सीएमओ के यहां से संपर्क है,कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा आप ठीकेदार शयामल को जानते हैं उनकी और हम सबकी पकड़ मुख्य सचिव तक है।
आलोक दूबे ने कहा टेक्नोक्रेट्स के आगे ब्यूरोक्रेसी कहीं नहीं है।इनका साम्राज्य पूरे देश में फैला हुआ है।बड़े बड़े महानगरों में विभिन्न संस्थानों में झारखण्ड के इंजीनियर का पैसा लगा हुआ है जिसके पुख्ता प्रमाण भी हैं जो ईडी को उपलब्ध कराया जाएगा।
कांग्रेस नेता ने कहा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और मोरहाबादी स्थित कार्यालय के समक्ष चरण बद्ध तरीके से आन्दोलन करेंगे।
