रांची: झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यालय की अवधि को एक बार फिर छह महीने के लिए बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण विकास तथा संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही अध्यादेश लाने जा रही है।
अध्यादेश लाकर एक बार फिर से कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2020 में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमणकाल के कारण चुनाव नहीं होने की स्थिति के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था। यह अवधि 15 जुलाई को समाप्त हो रही है, लेकिन अभी कोविड-19 संक्रमण के कारण चुनाव नहीं हो पाया है, इस कारण पंचायतों का विकास बाधित ना हो और काम होता रहे, इसके लिए अध्यादेश लाकर एक बार फिर से कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है।
अंतिम सप्ताह में राज्य में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न करा लिया जाएगा
मंत्री आलमगीर आलम ने उम्मीद जाहिर कि स्थिति सामान्य होने के बाद आगामी दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में राज्य में पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न करा लिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जतायी कि आगामी 20-21 दिसंबर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद फिर से तीसरी बार कार्यकाल को बढ़ाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। गौरतलब है कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ही समापत हो गया था। इसके बाद केंद्र सरकार से अनुमति लेकर पंचायतों का कार्यकाल अगले छह महीने के लिए कमेटियों के हवाले किया गया था और अभी लॉकडाउन जारी रहने के कारण पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना ही एकमात्र उपाय बचा है।
मीडिया के द्वारा उठाए गए मंत्रिमंडल के विस्तार पर उन्होंने कहा कि यह पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है और जहां तक उन्हें मालूम है ऐसी कोई भी सुगबुगाहट दूर दूर तक नहीं है, अगर कभी ऐसी बात होगी तो आप लोगों को जरूर बताया जाऐगा।
