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झारखंडराजनीति

संयुक्त प्रेस वक्तव्य रांची,20 फरवरी 21

धरना प्रदर्शन स्थल के चयन से पहले जिला प्रशासन आम सहमति बनाए

राजनीतिक-सामाजिक संगठनों ने राजधानी रांची में अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत धरना-प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन द्वारा नयी जगह तलाशने की कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त किया है.संवाद माध्यमों और जिला प्रशासन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस काम के लिए उपायुक्त रांची ने एक 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है जिसमें रांची जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी शामिल हैं जिन्हें धरना – प्रदर्शन स्थल का चयन कर उपायुक्त को सुझाव देना है.

जिला प्रशासन की यह तत्परता पिछली सरकार के समय लिए गए एक निर्णय पर आधारित है जिसमें कथित ट्रैफिक जाम की समस्या को नियंत्रित किए जाने के लिए केवल धरना-प्रदर्शन को आबादी के स्थल से दुर आयोजित किए जाने का निर्देश दिया गया था. यह तर्क हास्यास्पद है कि केवल धरना-प्रदर्शन से ही ट्रैफिक जाम होता है. जबकि हकीकत यह है कि धरना-प्रदर्शन रोज नहीं होता है लेकिन राजधानी मे ट्रैफिक जाम रोज होता है. रांची शहर की ट्रैफिक संरचना मे ही जटिलता है. क्योंकि रांची जो झारखंड बनने से पहले एक जिला मुख्यालय का छोटा सा शहर था और आज से बीस साल पहले की तुलना में अब यहां चार पहिया और दो पहिया वाहनों की संख्या में बेतहाशा बाद हुई है और शहर मे सुगम ट्रैफिक के लिए केवल अधुरे रिंग रोड को छोड़कर फ्लाई ओवर व संपर्क संडक का काम राजधानी मे तेजी व्यस्त होते जा रहे ट्रैफिक के अनुरूप हुआ ही नही है. इसलिए राजधानी मे ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर विकास विभाग को पहल लेकर ट्रैफिक विशेषज्ञों, नगर निगम, रांची की सिविल सोसाइटी और राजनीतिक पार्टियों से बात कर समस्या के स्थायी समाधान का उपाय करना चाहिए साथ राजधानी रांची में स्मूथ ट्रैफिक के लिए फ्लाई ओवर का जाल बिछाना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा केवल धरना – प्रदर्शन को ही लक्षित कर कदम उठाए जाने का प्रयास कर रहा है.

इसी पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों,रांची के सामाजिक और जनसंगठनों एवं सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक सीपीआई (एम) कार्यालय में की गयी. जिसमें एआईकेएस के सुफल महतो,विरेंद्र कुमार, सीपीआई के अजय सिंह,मासस के सुशांतो मुखर्जी,सामाजिक कार्यकर्ता नदीम खान,राजद के राजेश यादव और सीटू के प्रकाश विप्लव और एस.के. साहु शामिल थे.
अध्यक्षता सुफल महतो ने की. बैठक में यह भी तय किया गया कि एक संयुक्त शिष्टमंडल जल्द ही उपायुक्त रांची से मुलाकात करेगी।

राजनीतिक पार्टियों,सामाजिक और जनसंगठनों की ओर से..
नदीम खान द्वारा जारी.

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