रांची: झारखंड OBC आरक्षण मंच के तत्वाधान में राज्यस्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन धुर्वा दलित वर्ग अंबेडकर कैंपस में सम्पन्न हुआ।
सम्मेलन की अध्यक्षता OBC आरक्षण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने किया
कार्यक्रम में राज्यभर से आए प्रतिनिधि सदस्यों ने रोष व्यक्ति करते हुए कहा कि झारखंड निर्माण के उपरांत ओबीसी वर्ग के साथ निरन्तर अन्याय हो रहा है।
तत्कालीन बीजेपी व जदयू गठबंधन की एनडीए सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संवैधानिक तरीके से मिलने वाले ओबीसी की आरक्षण सुविधा को 27 % से कटौती कर 14 % कर दिया ।
अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाएं संविधान में दलित,पिछड़े व वंचित समाज को आर्थिक एवं सामाजिक मजबूती के लिए 50 % आरक्षण का प्रावधान लाया था !
जिसे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दिया है !
यादव ने कहा कि हेमन्त सरकार से राज्यवासियों को काफी उम्मीद है ! मंच की ओर से मेरा स्पष्ट रूप से कहना है की मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को संज्ञान में होना चाहिए कि महागठबंधन की सरकार बनाने में ओबीसी वर्ग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है !
हेमन्त सोरेन की सरकार ओबीसी के बैसाखी पर चल रही है, इसलिए मुख्यमंत्री अपने चुनावी वादों को अविलंब पूरा करे एवं संवैधानिक रूप से मिले अतिपिछड़े को 27 % आरक्षण को लागू करने का जल्द फैसला ले !
यादव ने कहा कि नवयुवक आगे आए,अपने मौलिक अधिकारों की हक के लिए एकताबद्ध आवाज़ उठाएं !
बिहार में OBC को 34 % आरक्षण है, देशभर में बेरोजगारी चरम पर है, लगभग सरकारी नौकरी समाप्त होने के कगार पर है, इसलिए जातीय आधार पर बेरोजगार युवा, युवतियों के लिए सरकारी एवं निजी सेक्टर में 75 फीसदी आरक्षण देकर नौकरी देने का प्रावधान लाए !
सम्मेलन को विभिन्न जिलों से आए लोगों ने संबोधन किया, विशेष रूप से मुन्ना कासिम रजा,प्रभात कुमार, नारायण यादव,ललन प्रसाद,जमिउला अहमद अंसारी,राममनोहर प्रसाद, रमज़ान कुरैशी, अशोक कु रवि, प्रो.रिजवान, गोल्डन यादव,रामजी यादव,रामविलास गोप,रामकुमार यादव,चंडेश्चर प्र सिंह,एमके सिन्हा, गणेश वर्मा,योगेन्द्र शर्मा,मनोज वर्मा,रविन्द्र भारती,चंद्रिका यादव,योगेन्द्र प्रसाद, डिके सिंह,दिलीप विश्वकर्मा,रामानन्द शर्मा,सुरेश राय ने संबोधन किया तथा भारी संख्या में लोग मौजूद थे !
सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया!
1. संयोजक कैलाश यादव को सर्वसम्मति से मंच का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मनोयन किया गया !
2. शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से सामाजिक न्याय की मजबूती हेतु संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार सरकार 14 से बढ़ाकर 27 % आरक्षण लागू करे !
3. जातीय एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने हेतु झारखंड में रहने वाले सभी ओबीसी वर्ग को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्थानीय नीति के बाध्यताओं से मुक्त करे !
4. सरकारी एवं गैर सरकारी सभी शैक्षणिक संस्थानों में ST/SC/OBC के छात्र,छात्राओं का नामांकन निशुल्क किया जाय !
5 . जनसंख्या आधारित भागीदारी की आरक्षण व्यवस्था सभी वर्गो को आबादी के अनुसार सभी पदों में ओबीसी,आदिवासी,दलित, अल्पसंख्यक समुदाय एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए !
6. जातीय आधार पर सरकार अविलंब जनगणना कराएं !
7. राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार सभी कार्डधारियों को इलाज कराने की सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी करे !
8. जागरूकता अभियान कार्यकम के तहत राज्य में चरणबद्ध जिलावार खुला सम्मेलन किया जायेगा , प्रथम चरण की शुरुआत 6 जून को रांची,20 जून पलामू,4 जुलाई सिमडेगा एवं 18 जुलाई जामताड़ा में आयोजन होगा !
